अम्बानी गैस विवाद में सरकारी बेईमानी उजागर
Miscellaneous-विविधा, Must read-अवश्य पढें, Press Release-प्रेस विज्ञप्ति - 1 Comment » - Posted on August, 21 at 2:48 pm
यदि रिलायंस द्वारा 4.2 डालर की दर से गैस बेची गयी तो पैट्रोलियम मंत्रालय को कुछ सौ करोड़ की रायल्टी अधिक मिलेगी। लेकिन सरकार की ही कंपनी एनटीपीसी को रिलायंस को हजारों करोड़ रुपए अधिक देने होंगे। यदि ऊर्जा मंत्रालय के हजारों करोड़ रुपए के लाभ और पेट्रोलियम मंत्रालय के कुछ सौ करोड़ के लाभ में चुनना हो तो स्वाभाविक रूप से ऊर्जा मंत्रालय के लाभ को चुनना चाहिए, भले ही पेट्रोलियम मंत्रालय को घाटा हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों?
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